पीलीभीत, सितम्बर 18 -- पीलीभीत। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी (एडीएम) को सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहे 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि पारंपरिक खुदरा और व्यापार क्षेत्र पहले से ही ई-कॉमर्स के पूंजी-केंद्रित मॉडल, बढ़ते खर्चों और कम लाभ मार्जिन (प्रॉफ़िट मार्जिन) से जूझ रहा है। यह भी पढ़ें- स्टॉक मार्केट में भी MDR चार्ज होगा लागू, फैसले पर सरकार ने दी ...