नई दिल्ली, अप्रैल 14 -- नई दिल्ली। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने मंगलवार को कहा कि सरकार को औद्योगिक उत्पादों के नियमित परीक्षण शुल्क की अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अनुपालन की लागत बढ़ने से देश के विनिर्माण क्षेत्र और छोटे आयातकों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जीटीआरआई ने कहा कि क्यूसीओ नीति का उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन इसके तेजी से विस्तार के कारण परीक्षण ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अनुपालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। यह भी पढ़ें- सावधान! कल से बदल रहे हैं टोल के नियम; 10% से ज्यादा वजन हुआ तो लगेगा 4 गुना तक टैक्स यह भी पढ़ें- अनियमित क्षेत्रों को नियमित करवाने के लिए देना...