नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- संजोग मिश्र । प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट केवल आरक्षण विवाद ही नहीं कुल आठ तरह के मामलों का निस्तारण करेगा। शीर्ष अदालत ने आठ प्रकार की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को श्रेणीवार संकलित करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुविधा संकलन तैयार करने की जिम्मेदारी आठ अधिवक्ताओं को सौंपी गई है। ये याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) के 13 अगस्त 2024 के अंतिम आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। रवि कुमार सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सहित दर्जनों विशेष अनुमति याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुझाव दिया कि वैसे तो पूरा...