देहरादून, अप्रैल 17 -- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने उत्तराखंड और गुजरात में पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सवाल उठाए हैं। बोर्ड ने बताया कि उत्तराखंड के यूसीसी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और यह चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम है। शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की ओर से प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलयास, एडवोकेट रजिया बेग और लताफत हुसैन ने उत्तराखंड और गुजरात में पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सिरे से खारिज करते हुए राज्य सरकार की नीतियों और पुलिस की कार्यशैली पर चिंता व्यक्त की। नेताओं ने कहा कि यूसीसी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यूसीसी प्रथम दृष्टया संविधान की भावना के विपरीत और...