देहरादून, मार्च 29 -- उत्तराखंड में आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल 'न्याय आपके द्वार' अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी 13 जनपदों में एक साथ 210 स्थानों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन पांच हजार से अधिक वाद निपटाए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को अदालतों के चक्कर से राहत दिलाना और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना है। इन लोक अदालतों में भूमि विवाद, आबकारी, खाद्य, स्टांप, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और रेंट कंट्रोल एक्ट से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस पहल से न केवल लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि आम जनता का समय और संसाध...