देहरादून, मई 2 -- उत्तराखंड में अवैध कॉलोनियों के जाल को काटने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी पर लगाम कसने को सरकार 'सुरक्षा कवच' तैयार कर रही है। अब केवल अवैध निर्माण को ध्वस्त करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन जमीनों के खसरा नंबरों को ही फ्रीज कर दिया जाएगा, ताकि वहां पर दोबारा अवैध प्लॉटिंग नहीं हो सके। उत्तराखंड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने इसका खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत शहर के बाहरी और ग्रामीण इलाकों में होने वाले अनियोजित विकास को रोकने के लिए सख्त विधिक कार्रवाई की तैयारी है। बता दें कि, राज्यभर में निर्माण गतिविधियों को पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न विकास प्राधिकरणों की ओर से जिन अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जाएगा, उनके खसरा नंबरों की जानकारी तत्काल विभागों को दी जाएगी। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में नई शर्तें तय, उपन...