देहरादून, नवम्बर 14 -- उत्तराखंड के 11 नगर निगमों की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति चिंताजनक है। शहरों की बढ़ती आबादी के बीच बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले ये निकाय खुद आर्थिक और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय अपने कुल राजस्व का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी नगर निगम अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए खुद के संसाधनों पर निर्भर नहीं हैं। बीते दिनों विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, संविधान के 74वें संशोधन के तीन दशक बाद भी नगर निगमों को पूरी वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं मिल पाई है। शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा और भूमि उपयोग विनियमन जैसे अहम विषय अब भी राज्य ...