नई दिल्ली, जनवरी 13 -- उत्तराखंड सूचना आयोग (SIC) ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार को अधीनस्थ न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों और न्यायाधीशों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जानकारी को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत ये जानकारी मांगी थी जिसे हाई कोर्ट ने सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। ये आदेश 1 जनवरी को हाल ही में हुई सुनवाई के बाद पारित किया गया था। दरअसल संजीव चतुर्वेदी की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने तर्क दिया था कि जानकारी गोपनियता पर आधारित है और तीसरे पक्ष से संबंधित है। साथ ही कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया था कि इस तरह की जानकारी का डेटा जारी करने से पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी भी जरूरी है। इसके बाद सूचना आयोग में हुई सुनवाई के दौरान अपी...