मुजफ्फरपुर, सितम्बर 3 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के निर्णय पर ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) के बिहार चैप्टर ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन के बिहार सचिव रामप्रीत राय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह निर्णय यूजीसी अधिनियम की भावना और प्रावधानों के विपरीत है। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, जो केंद्र या किसी राज्य सरकार का अधिकारी न हो। ऐसे में उच्च शिक्षा सचिव को अतिरिक्त प्रभार दिया जाना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह कदम उच्च शिक्षा में सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को बढ़ाने वाला है। यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है...