सहारनपुर, जून 6 -- सहारनपुर, संवाददाता। प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई-पंजीकरण मॉड्यूल लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद तथा अन्य अधिकृत संस्थाओं की योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री अब ऑनलाइन माध्यम से कराई जा सकेगी। इससे आवंटियों को रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी सहायक महानिरीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। नई व्यवस्था में संबंधित संस्था अपने स्तर पर एक प्राधिकृत अधिकारी नामित करेगी, जो दस्तावेजों के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करेगा। स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान पूरी तरह ऑनलाइ...