नई दिल्ली, मई 20 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदने वालों को सस्ता ऋण देने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। सरकार की यह रणनीति ईवी नीति में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। इससे निजी परिवहन कंपनियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को बड़ा फायदा मिल सकता है। यह योजना छह महीने में योजना को लागू की जा सकती है। मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि देश में इलेक्ट्रिक बस और ट्रकों की संख्या बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती अब उनकी ऊंची कीमत और महंगा कर्ज बन गई है। अब तक सरकार सीधे सब्सिडी और वाहन निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही थी, लेकिन अब फोकस निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा बढ़ाने पर है। यही वजह है कि सरकार नई गारंटी आधारित वित्तीय सहायता योजना लाने की तैयारी में है। यानी सरकार चाहती है कि ज्यादा स...