लखीमपुरखीरी, जून 18 -- सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए जा रहे ई-पंजीयन मॉड्यूल के विरोध में हैं। विरोध के चलते तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कार्य लगभग पूरी तरह ठप रहा। मंगलवार को एक रजिस्ट्री हुई और बुधवार को कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकुमार गौतम और महामंत्री संदीप कुमार अवस्थी ने कहा गया कि ई-पंजीयन मॉड्यूल लागू किए जाने से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, टाइपिस्टों एवं स्टाम्प विक्रेताओं के कार्य प्रभावित होंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार की यह नीति उनके रोजगार और कार्यक्षेत्र को सीमित करने वाली है जिससे अधिवक्ता समुदाय में व्यापक असंतोष व्याप्त है। यह भी पढ़ें- अधिवक्ता और बैनामा लेखकों ने ई-पंजीयन के विरोध में नारेबाजी की अधिवक्ताओं के विरोध का असर पंजीयन कार...