इटावा औरैया, जून 16 -- जसवंतनगर। मॉडल तहसील परिसर में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों व स्टांप वेंडरों ने महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी ई-पंजीकरण संबंधी आदेश के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अभिजीत गौरव को सौंपा। एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार ने ज्ञापन प्राप्त किया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों ने कहा कि महानिरीक्षक निबंधन के माध्यम से प्रस्तावित ई-पंजीकरण व्यवस्था से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं तथा आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था लागू होने से पारंपरिक पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े लोगों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह भी पढ़ें- ई-रजिस्ट्री के...