नई दिल्ली, मई 18 -- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धर्म के आधार पर चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं को समाप्त कर दिया। साथ ही राज्य की मौजूदा ओबीसी सूची को भी रद्द कर दिया गया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नया फैसला 1 जून 2026 से लागू होगा। इसके तहत राज्य में इमामों, मुअज्जिनों को मिलने वाला मासिक भत्ता और पुजारियों का मानदेय पूरी तरह बंद हो जाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार के समय शुरू की गई इन योजनाओं के तहत इमामों को हर महीने 3000 रुपये, मुअज्जिनों को 1500 से 2000 रुपये तक का भत्ता दिया जाता था। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया को यह जानकारी दी। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल कैबिनेट ने जून...