नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। इंटरनेट के माध्यम से सीधे टीवी चैनल दिखाने वाले ऐप्स और मुफ्त विज्ञापन-आधारित स्ट्रीमिंग मंचों (फास्ट सर्विस) को नियमित करने की तैयारी है। इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए नियामकीय ढांचे की सिफारिश जारी की है। इसके तहत अब इंटरनेट पर तय समय-सारिणी के अनुसार टीवी चैनल दिखाने वाले सभी ऐप्स को सरकार से आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ट्राई ने सोमवार को एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंचों (एएलटीडी) के लिए प्राधिकरण ढांचे से जुड़ी सिफारिशें जारी की। प्रस्ताव के मुताबिक, एएलटीडी सेवा देने वाली कंपनी को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आवेदन शुल्क 10,000 रुपये और एकमुश्त प्रवेश शुल्क एक लाख रुपये रखा गया है। अनुमति की शुरुआती अवधि 20 साल होगी और इसके बाद 10-10...