औरंगाबाद, जून 23 -- विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा मंगलवार को की गई। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा, डीडीसी अनन्या सिंह, निदेशक डीआरडीए अनुपम कुमार तथा डीपीओ भी शामिल हुए। यह भी पढ़ें- आवेदन देने के 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ताबैठक में चर्चा बैठक में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन 1 जुलाई से देश भर में लागू किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। रोजगार ...