प्रयागराज, जून 19 -- गरीबों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन और आला प्रशासनिक अफसर लगातार तेजी से काम करने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। सत्यापन और योजना का लाभ दिलाने वाले चार बीडीओ को शुक्रवार को चेतावनी जारी की गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि आवास सहायक और लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीडीडीआरडीए भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की। जसमें इस साल आवास के लिए कुल 1841 लोग पात्र पाए गए। सामान्य श्रेणी में कुल 463 और अनुसूचित जाति श्रेणी में कुल 1378 पात्राों की सूची तैयार की गई। लाभार्थियों की सूची का कमेटी से सत्यापन कराना था। अब तक सामान्य श्रेणी में कमेटी से महज 136 लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई और अनुसूचित जाति के 302 लाभार्थियों की सूच...