रामगढ़, जुलाई 21 -- रामगढ़, निज प्रतिनिधि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की न्यायिक बाध्यता समाप्त करने के उद्देश्य से संसद के माध्यम से अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में मांग की कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्णता की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु संसद में आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि लंबे समय से चली आ रही न्यायिक बाध्यता का स्थायी समाधान हो सके। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने संघ के शिष्टमंडल के साथ विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस म...