देहरादून, मई 15 -- विकासनगर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क शिक्षा का दायरा कक्षा 12 तक किए जाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने तहसील मुख्यालय का घेराव किया। शुक्रवार को तहसील मुख्यालय पहुंचे मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरटीई के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा के साथ ही कोटा भी 35 से 40 फीसदी तक किया जाना चाहिए। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कहा कि वर्तमान में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के प्रावधानों के तहत आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा रही, जो किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है। सरकार को इसको आठवीं कक्षा से बढाकर इंटरमीडिएट तक करना चाहिए, जिससे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा सके। इसके साथ ही आरटीई के तहत निजी शिक्ष...