आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू करने से पहले कराया जाए संवाद एवं संवैधानिक परीक्षण
एटा, अगस्त 31 -- सोमवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 एवं कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवकक्ताओं ने संयुक्त रूप से यूजीसी बैकरोल की मांग करते हुए राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार देता है। इसके तहत देश ने सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य वास्तविक रूप से वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना रहा है। यह भी पढ़ें- आरक्षण का आधार आर्थिक करने की मांग, प्रदर्शन लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण, किसा...
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