अलीगढ़, सितम्बर 4 -- अकराबाद, संवाददाता। जातिगत आरक्षण विरोध मंच और उसके सहयोगी संगठनों ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के लिए राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। मंच ने प्रमुखता से मांग की है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक होना चाहिए, ताकि लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।ज्ञापन में एससी-एसटी सहित सभी वर्गों के लिए क्रीमी लेयर व्यवस्था को सख्ती से लागू करने, एक परिवार को केवल एक बार लाभ देने और पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की बात कही गई है। इसके अलावा, यूजीसी एक्ट 2026 को वापस लेने, विशेषज्ञ पदों पर केवल योग्यता को प्राथमिकता देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू न करने की मांग की गई है।मंच यह भी पढ़ें- यूजीसी कानून वापस लेने के लिए सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन ने एससी-एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान करने तथा ...