चतरा, अगस्त 6 -- लावालौंग, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपात्र होने के बावजूद वर्षों से सरकारी राशन का लाभ लेने वाले लाभुकों के खिलाफ चतरा जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला आपूर्ति शाखा ने सत्यापन में आय सीमा से अधिक पाए गए 10 लाभुकों को नोटिस जारी कर सरकारी अनाज की कीमत एक सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धनेश्वर वर्मा ने बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जांच में पाया गया कि संबंधित लाभुकों के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है। इसके बावजूद वे वर्ष 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ...