आदेश के बाद भी आरोपी को जेल से नहीं किया रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों न मुआवजा देने का आदेश

नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- नई दिल्ली विशेष संवाददाता जमानत कर रिहा करने के आदेश के बाद भी एक व्यक्ति को करीब डेढ माह तक अवैध हिरासत में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह बताने के लिए कहा है कि 'व्यक्ति को डेढ़ माह तक लगातार अवैध हिरासत में रखने के लिए मुआवजा क्यों न दिया जाए?' सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी युवक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनमोहन की पीठ ने कहा 'यह बेहद परेशान करने वाला है, जमानत मिलने के बाद भी आरोपी सद्दाम अभी भी जेल में है। पीठ ने कहा कि यह जमानत जमानत देने के उसके पहले के आदेश का खुला उल्लंघन है।' जस्टिस पारदीवाला ने कहा यह 'हमारे सामने एक बहु...