श्रावस्ती, अगस्त 5 -- श्रावस्ती,संवाददाता। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने जिलों के न्यायालयों के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों पर शासनस्तर पर निर्णय न होने के विरोध में आठ अगस्त को राजधानी के गांधी भवन सभागार में प्रदेश स्तरीय आमसभा बुलाई गई है। सुबह 10 बजे से होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां आगामी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। यह जानकारी देते हुए संघ के प्रांतीय महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पेड अप्रेंटिस पदों को कनिष्ठ सहायक बनाए जाने और अर्हक सेवा शिथिलीकरण के लिए जिला न्यायालय सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में शासन को स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह भी पढ़ें- 8वें वेतन आयोग की बैठकों क...