कन्नौज, मई 4 -- जिले में संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर श्रमिकों के अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

अधिकारों की सुरक्षा बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कर्मियों को प्रतिमाह पे-स्लिप उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साप्ताहिक अवकाश, अर्जित अवकाश (ईएल), आकस्मिक अवकाश (सीएल) और मेडिकल लीव जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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