कन्नौज, सितम्बर 2 -- कन्नौज, संवाददाता। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अब नौकरी की अधिक सुरक्षा मिल सकेगी। कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मचारियों को अपनी मनमर्जी से नौकरी से नहीं हटा सकेगी। कर्मचारी को हटाने से पहले संबंधित मामले की सरकार स्तर से जांच और अनुमति जरूरी होगी। गलत शिकायत मिलने पर कर्मचारी को हटाया भी नहीं जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के हितों के संरक्षण और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की शुरुआत की है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल एवं वेबसाइट का शुभारंभ किया और निगम के लोगो का अनावरण किया। यह भी पढ़ें- आउटसोर्सिंग कर्मियों को अब सेवा की गारंटी, न्यूनतम 20 हजार मानदेय: सतीश शर्मा इसका सजी...