असम में पेश हो गया UCC विधेयक, हिमंत सरमा सरकार का बड़ा कदम; आदिवासियों को राहत
नई दिल्ली, मई 25 -- असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया गया है। विपक्षी दलों के विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। विपक्ष ने विधेयक पेश किए जाने से पहले सभी पक्षकारों के साथ व्यापक चर्चा की मांग की है। बता दें कि कैबिनेट ने इस विधेयक को पहले ही हरी झंडी दे दी थी। इसके साथ ही इस विधेयक को सदन के पटल पर रख दिया गया। उत्तराखंड, गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य है जिसने यूसीसी बिल पेश किया है। इस विधेयक में आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है।यूसीसी के मसौदे में क्या है राज्य सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मसौदा विशिष्ट जनसांख्यिकीय विविधता को ध्यान में रखकरतैयार किया गया है। इसके चार प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर पुरी तरह से रोक लगाना। दूसरा है व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.