दिल्ली, मई 25 -- पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए असम के डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर राज्य के 23 जिलों में "होल्डिंग सेंटर" बनाने का फैसला किया है.बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में अवैध तरीके से बंगाल आने और रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान कर उनको खदेड़ने का वादा किया था.मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही अवैध घुसपैठियों के लिए "डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट" यानी शिनाख्त, उनके नाम हटाने और सीमा पार भेजने की नीति का एलान किया था.राज्य के गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में तमाम जिला शासकों से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक "होल्डिंग सेंटर" खोलने का निर्देश दिया है.शिनाख्त होने के बाद सीमा पार भेजे जाने से पहले घुसपैठियों को तीस दिनों तक ऐसे केंद्रों में रखा जा सकेगा.नागरिकता अ...