फरीदाबाद, मई 27 -- फरीदाबाद,अभिषेक शर्मा। अरावली वन क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए मोबाइल टावरों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझ गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति न होने के कारण वन विभाग अब तक 12 अवैध मोबाइल टावरों को हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं कर पाया है। विभाग ने इस संबंध में जिला प्रशासन को दोबारा पत्र भेजने की तैयारी कर ली है। यह भी पढ़ें- चंद्रपुरा थर्मल के परियोजना प्रमुख से मांगा स्पष्टीकरणपूर्व कार्रवाई वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अरावली क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित मोबाइल टावरों को हटाने के लिए पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग ने 27 और 28 नवंबर को वन क्षेत्र से एक मोबाइल टावर हटाया था। इसके बाद इंडस टावर, जियो और वोडाफोन कंपनियों को तीन दिसंबर को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर टावर हटाने...