नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा सरकार, वन अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फरीदाबाद के बड़खल इलाके में संरक्षित अरावली जमीन पर खनन के आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की अध्यक्षता वाली मुख्य बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक हफ्ते पहले हलफनामे के जरिए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 1 दिसंबर, 2026 को होगी।अधिकरण ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया और आदेश में कहा कि हरियाणा के अरावली इलाके में दो दशकों से ज्यादा समय से खनन पर रोक होने के बावजूद फरीदाबाद के बड़खल में लगभग 25 एकड़ वन भूमि पर दो एक्सकेवेटर चलते हुए पाए गए। रिपोर्ट...