अभिव्यक्ति की आजादी और विधायी विशेषाधिकारों से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने किया बंद

नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‌अभिव्यक्ति की आजादी और विधायी विशेषाधिकारों से जुड़े मामले पर 7 जजों की संविधान पीठ के संदर्भ बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने दो दशक से अधिक समय से लंबित मामले को बंद करते हुए कहा कि अब इस पर विचार की जरूरत नहीं है क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा के 2003 के उस प्रस्ताव को, जिसकी वजह से यह मामला शुरू हुआ था, 2004 में ही वापस ले लिया गया था। यह भी पढ़ें- स्कूलों में रोजाना संविधान के प्रस्तावना की मांग खारिजसुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, प्रशांत कुमार मिश्रा, जॉयमाल्य बागची, विपुल एम पंचोली, श्री चंद्रशेखर और वी मोहना की संविधान पीठ बनाई गई थी। पीठ ने मामले को प्रभावहीन मानते हुए कहा कि संदर्भ का आदेश देते समय...