नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- नई दिल्ली। सरकार के एक नए आदेश के बाद अब आपके क्षेत्र की सड़क और पुल समय पर बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसा सरकार के नए आदेश से संभव होगा जिसमें लेटलतीफी पर कंपनियों की प्रोत्साहन राशि में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। साथ ही भावी टेंडर के लिए कंपनी की रेटिंग भी गिरा दी जाएगी। इससे संबंधित कंपनी को भविष्य में टेंडर मिलना मुश्किल होगा। दूसरी ओर इस सख्ती से समय पर परियोजनाएं पूरी होने के बाद सरकार को सालाना 12,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। नए नियम के अनुसार, 300 करोड़ रुपये की परियोजना 12 महीने में पूरी करनी होगी। 300-500 करोड़ की परियोजना के लिए समय सीमा 18 महीने तय की गई है। 500-1500 करोड़ रुपये की परियोजना को 24 महीने में पूरी करनी पड़ेगी। जबकि सुरंग, पुल, एलिवेटेड सड़क एवं पहाड़ी क्षेत्र की परियोजनाएं 60 से 72 माह में पू...