बलिया, फरवरी 6 -- बलिया, संवाददाता। निर्वाचन आयोग के बाद बिजली विभाग भी 'एसआईआर' (साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट) शुरू कर रहा है। बिना इसके उपभोक्ताओं के बिल में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के तहत पहले कर्मचारियों से नए फार्मेट में रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके बाद ही अधिकारी बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण करेंगे। एसआईआर से उपभोक्ताओं के गलत मीटर रीडिंग की शिकायत दूर होगी। मीटर रीडरों द्वारा अधिक बिल को कम कर करने की शिकायत भी आती रहती है। एसआईआर से इस पर भी लगाम लगेगा और विभागीय राजस्व को नुकसान नहीं होगा। लाइन लॉस कम करने और बिजली चोरी पर लगाम लगाने की दिशा में बिजली विभाग लगातार पहल कर रहा है। यह 'एसआईआर' भी उसी की एक कड़ी है। इसमें स्वीकृत लोड और खपत के मिलान के बाद ही बिल का संशोधन हो सकेगा। अधिकारियों की मानें तो नई व्यवस्था की विभ...