कोलकाता।, अगस्त 15 -- पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के औद्योगिक विकास की है। इसके लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 'गुजरात मॉडल' का सहारा ले रहे हैं। सरकार उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण करने या उसे सीधे खरीदने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। बंगाल सरकार अब गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लैंड पूलिंग प्रणाली के एक संशोधित मॉडल को अपनाने की योजना बना रही है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार केवल एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी। इसके अंतर्गत निजी कंपनियां जमीन मालिकों से सीधे बाजार दर पर जमीन खरीदेंगी और इसके साथ ही संबंधित मामलों के आधार पर जमीन बेचने वाले किसानों को कंपनी के शेयर का एक निश्चित प्रतिशत भी प्रदान करेंगी। इस प्रस्तावित नीति के तहत प्राइवेट कंपन...