प्रयागराज, जुलाई 8 -- रेलवे से बाहर संचालित यात्री आरक्षण केंद्रों और डाकघरों से रेल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने पीआरएस (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) केंद्रों की इंटरनेट व्यवस्था को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब इन केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था और उसका पूरा खर्च संबंधित रेलवे जोन वहन करेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में संशोधन आदेश जारी किया है। नए प्रावधान के तहत गैर-रेलवे परिसर और डाकघरों में संचालित पीआरएस केंद्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। अधिकारियों का मानना है कि नए निर्णय से टिकट आरक्षण केंद्रों पर सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह भी पढ़ें- अब केवल 'स्टेशन मास्टर-पुनश्चर्या प्रशिक्षण' के नाम से जाना जाए...