लखनऊ, अगस्त 25 -- 500 से अधिक निवेश पर 40 फीसदी पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी 2500 और 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित किए जा सकेंगे आईटी पार्क उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 में महत्वपूर्ण संशोधन

संशोधन के मुख्य बिंदु लखनऊ । विशेष संवाददाता अब छोटे शहरों और कम जगह में भी आईटी सिटी और आईटी पार्क विकसित किए जा सकेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले 100 से 500 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी विकसित की जा सकती थी। अब इसे घटाकर 20 एकड़ कर दिया गया है यानी कम स्थान में भी आईटी सिटी विकसित की जा सकेगी। साथ ही 500 करोड़ से अधिक निवेश पर 40 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

आईटी पार्क के लिए नए मानदंड इसी तरह कम से कम 15 हजार वर्गमीटर में आईटी पा...