नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- दिल्ली सरकार 'जन विश्वास विधेयक 2025' का मसौदा तैयार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्जनों छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल की सजा को खत्म करना है। इसका उद्देश्य दिल्ली में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है। छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और अदालतों पर दबाव कम होगा। यह प्रस्तावित कानून कम से कम 10 विभागों (जैसे बिजली, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यटन, व्यापार और कर, श्रम और आबकारी) के कई नियमों में बदलाव करेगा। उदाहरण के लिए दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों को अब अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के व्यापारी के रूप में काम करने जैसे छोटे उल्लंघन अब जेल की सजा वाले अपराध ...