नई दिल्ली, फरवरी 10 -- भारत सरकार ने हाल ही में सिविल सेवकों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने यूनियन सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के लिए एक विस्तृत स्कोरकार्ड सिस्टम लागू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब अधिकारियों का मूल्यांकन केवल आकलन से नहीं, बल्कि तय मानकों के आधार पर अंकों के जरिए किया जाएगा। कैबिनेट सचिवालय की ओर से शुरू की गई इस प्रणाली में मेरिट और लापरवाही दोनों को स्पष्ट मापदंडों पर परखा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों को 100 अंकों के पैमाने पर आंका जाएगा। इसमें दर्जनों पैरामीटर शामिल हैं। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड में नेगेटिव मार्किंग और डिस्क्रेशनरी मार्क्स की भी व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर सरकारी कामकाज ...