धनबाद, जनवरी 25 -- धनबाद, विशेष संवाददाता अफसरों या विभाग के मौखिक आदेश पर शिलान्यास कार्यक्रम के दबाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। संवेदक संघ के अध्यक्ष आकाश रवानी ने याचिका दायर की है। अकाश ने बताया कि शिलान्यास जनप्रतिनिधियों की गरिमा बढ़ाने के लिए है, लेकिन वर्तमान समय में किसी भी विभाग की ओर से शिलान्यास का खर्च नहीं दिया जाता है। एक-दो विभाग में मात्र बोर्ड लगाने के लिए दो-तीन हजार रुपए (बीओक्यू) दिया जाता है, जबकि शिलान्यास कार्यक्रम में राजनीतिक आयोजन की तरह खर्च होता है। इतना ही नहीं शिलान्यास के लिए जनप्रतिनिधियों का एक साथ समय नहीं मिलता। एक साथ समय के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। समय पर शिलान्यास नहीं हो पाता है। इससे योजना के क्रियान्वयन में देरी होती है। ऐसी स्थिति में कार्य विलंब होने पर विभाग की ओर से विपत...