कटिहार, जून 21 -- कटिहार, निज प्रतिनिधि लघु परियोजना सहित अन्य योजनाओं के के लिए अन्तर विभागीय सरकारी व गैर मजरुआ आम जमीन के नि:शुल्क हस्तांतरण में आ रही परेशानी को देखते हुए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त को पूर्व में दी गई शक्तियों में संशोधन किया है l इससे सम्बन्धित पत्र राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी को जारी किया है l अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने बताया कि विभागीय स्तर से हस्तांतरण सम्बन्धी शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा के बाद संशोधित पत्र जारी किया गया है l डीएम को तीन एकड़ तक सरकारी और गैर मजरुआ आम जमीन किसी उद्देश्य से निश्शुल्क हस्तांतरण की शक्ति प्रदत थी l वहीं प्रमंडलीय आयुक्त तीन एकड़ से अधिक 10 एकड़ तक सरकारी जमीन का अन्तर विभ...