रांची, अक्टूबर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नो मैपिंग व विसंगति के कारण नोटिस वाले मतदाताओं को अब सुनवाई के लिए निर्वाचन कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ऐसे वोटरों के घर जाकर जरूरी दस्तावेज एकत्र करेंगे और उसे ईसीआईनेट-बीएलओ ऐप पर अपलोड करेंगे। इसके आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मामले में निर्णय लेंगे। डीसी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को अनुशासनहीनता करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई के निर्देश दिए। यह जानकारी डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए voters.eci.gov.in का उप...