रांची, मार्च 15 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्तहित संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख कर जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं, वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस जांच का विरोध किया है। जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्र ने सभी डीईओ को पत्र लिख कर रिपोर्ट मांगी है कि वित्तरहित संस्थानों को दी जाने वाली अनुदान की राशि में वृद्धि का जो पैमाना होना चाहिए, ये उनकी योग्यता रखते हैं या नहीं। बायोमिट्रिक उपस्थिति व अन्य वांछित आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध है या नहीं। साथ ही, नियमवाली 2008 और 2005 की संशोधित निमयमावली 2006 का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और सभी अर्हताएं पूरी करते हैं या नहीं। इन बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट 25 मार...