मेरठ, मार्च 31 -- एडवोकेट नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल आईजीआरएस पर एसपी सिटी की ओर से मुकदमों के लिए दी गई आख्या एवं डीआईजी की ओर से मुकदमे को संरक्षित करने पर दोनों के खिलाफ गत 16 मार्च को स्पेशल सीजेएम के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था, लेकिन स्पेशल सीजेएम के अवकाश पर होने के कारण एसीजेएम-1 के न्यायालय में सुनवाई हुई थी। हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया। नरेन्द्र शर्मा का आरोप है कि आईजीआरएस में गलत सूचना दी गई। सोमवार को स्पेशल सीजेएम न्यायालय में परिवाद दर्ज किया गया और अग्रिम कार्यवाही के लिए 16 अप्रैल 2026 नियत तिथि लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह मामला मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में हाथापाई, धक्कामुक्की को लेकर मुकदमा संख्या-121/2022 से संबंधित है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट ...