मथुरा, नवम्बर 29 -- प्रशासनिक न्यायाधिकारियों की अनियमितता के विरोध में 20 अधिवक्ताओं का दल शुक्रवार को रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार आईएसस से लखनऊ में मिला। उन्होंने 3 घंटे करीब अधिवक्ताओं से विस्तृत वार्ता की। साथ ही शिकायत पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने तकरीबन 3 घंटे तक शिकायत और उससे जुड़े बिंदुओं का विस्तृत परीक्षण किया। अधिवक्ताओं का आरोप था, कि प्रशासनिक न्यायाधिकारी 3 से 5 साल पुराने वादों का बगैर शख्स के निस्तारित करने लगे हैं। धारा 24 धारा 32 धारा 38 आदि के वादों को सालों से अटकाए रहने व फर्जी निस्तारण करने के आदी बन चुके हैं। उन्होंने प्रशासनिक न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रखा। जिलाधिकारी से...