रांची, जनवरी 31 -- रांची, संवाददाता। राज्य के अधिवक्ताओं ने आगामी बजट से एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम लागू करने और अधिवक्ता कल्याण के लिए 500 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान की उम्मीद जताई है। वकीलों का मानना है कि बुनियादी ढांचे और स्टाइपेंड पर ध्यान देने से न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सुरक्षा अधिनियम लागू हो और बजट में लैपटॉप-सॉफ्टवेयर पर सब्सिडी का प्रावधान किया जाए ताकि युवा वकीलों को तकनीकी सहयोग मिल सके। -संजय विद्रोही, सचिव, आरडीबीए चैम्बर्स और लाइब्रेरी के लिए अलग आवंटन हो। कानूनी सेवाओं पर जीएसटी में रियायत मिलने से मुवक्किलों पर आर्थिक बोझ कम होगा। -धीरज कुमार, अधिवक्ता, हाईकोर्ट अधिवक्ता कल्याण हेतु 100 करोड़ का सहयोग मिले और नए वकीलों को 10 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड की सुविधा सुनिश्चित की जाए। - डॉ रविंद्र कुमार, अध्यक्ष, झारखंड अ...