प्रयागराज, जुलाई 22 -- राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की ओर से जारी आदेशों के विरोध में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। इससे विभिन्न मामलों को लेकर राजस्व परिषद आए लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। बोर्ड का काम प्रभावित हुआ।

आंदोलन की योजनाबार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) की अगुवाई में बीते पांच जुलाई से चल रहे आंदोलन को और प्रभावी बनाने के लिए अधिवक्ताओं ने 23 जुलाई से क्रमिक अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है। राजस्व परिषद के परिसर में बार एसोसिएशन बोर्ड अध्यक्ष के आदेशों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन स्थल पर आयोजित आमसभा में अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्व परिषद अध्यक्ष का आदेश अधिवक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। इसे लेकर कई बार शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

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