नई दिल्ली, अगस्त 5 -- केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश भर में पुलिस बल को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना (अंब्रेला योजना) को सैद्धांतिक मंज़ूरी देने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि यह प्रस्ताव 8 जुलाई को भेजा गया था और इस पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें पुलिस स्टेशनों में काम करने वाले सीसीटीवी की कमी से जुड़ा एक स्वतः संज्ञान वाला मामला भी शामिल था। यह भी पढ़ें- NEET पेपर छपाई से छात्रों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट को बताएगा केंद्र उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने की मौजूदा ...