नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई पारिस्थितिक क्षेत्र के संरक्षित इलाकों में बेदखली और पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी के लिए, पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 'वन अधिकार अधिनियम' के तहत दावों को प्राप्त करने, उनकी पहचान करने और उन पर फैसला लेने की प्रक्रिया में देरी के लिए तमिलनाडु सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर बाकी ग्राम सभाओं के गठन का काम पूरा करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि पूर्व सीजेआई गवई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की सहायता के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी ) के एक अधिकारी और तमिलनाडु राज्य के 'प्रधान मु...