नई दिल्ली, जनवरी 16 -- Supreme Court News: चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नागरिकता का निर्धारण मतदाता के रूप में केवल पंजीकरण के संबंध में ही कर सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगले चुनावों तक, अगर ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाएं तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में आयोग की मतदाता सूची के एसआईआर की कवायद को चुनौती दी गई थी तथा आयोग की शक्तियों के दायरे, नागरिकता और मताधिकार पर संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नही...