चंडीगढ़ , मार्च 18 -- हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर ने सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों के साथ वर्चुअल बैठक कर आगामी रबी सीजन में गेहूं खरीद को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में एक अप्रैल से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा की गई।
मंत्री ने निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों के लिए पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, शेड, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही बोरियों की पर्याप्त उपलब्धता, समय पर उठान, गोदामों में सुरक्षित भंडारण और परिवहन व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे के भीतर किया जाए और इसमें किसी प्रकार की देरी न हो। गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने, विशेषकर नमी की जांच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में यह भी बताया गया कि इस रबी सीजन में प्रदेश में 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2066 और कंट्रोल रूम नंबर 0172-2701215 जारी किए गए हैं। सभी मंडियों में शिकायत रजिस्टर भी उपलब्ध रहेंगे।
मंत्री ने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी उपज पंजीकृत वाहनों में लेकर आएं और वैध पहचान पत्र साथ रखें। इस बार मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।
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